एसटी का दर्जा : मंत्रिसमूह की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

एसटी का दर्जा : मंत्रिसमूह की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
असम, गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में गुवाहाटी के दिसपुर स्थित लोक सेवा भवन में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने असम के छह प्रमुख समुदायों, ताई आहोम, चुटिया, मोरन, मोटोक, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजाति (आदिवासी) को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के प्रस्ताव के संबंध में मंत्रिसमूह (जीओएम) की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट को असम विधानसभा में रखा जाएगा और उसके बाद इसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। तीन सदस्यीय जीओएम की अध्यक्षता डॉ. रनोज पेगु ने की, जबकि अन्य दो सदस्य पीयूष हजारिका और केशव महंत थे। राज्य मंत्रिमंडल ने अत्याधुनिक संग्रहालय की स्थापना के लिए हथकरघा, वस्त्र और रेशम उत्पादन विभाग के अंतर्गत सरकारी मुगा फार्म, रेशम नगर, खानापाड़ा में तीन बीघा भूमि को सांस्कृतिक मामलों के विभाग को हस्तांतरित करने और संशोधित करने को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि यह संग्रहालय, असम के सबसे महत्वपूर्ण विरासत वस्त्रों में से एक को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एक प्राथमिकता वाली पहल है, जिसे जेएसडब्ल्यू आईएंडपी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इसमें वृंदावनी वस्त्र प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन से उधार पर लाया जाएगा। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने असम सर्वेक्षण एवं निपटान प्रशिक्षण केंद्र (एएसएसटीसी) में शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तों और कैरियर प्रगति को विनियमित करने के लिए असम सर्वेक्षण एवं निपटान प्रशिक्षण केंद्र शिक्षक सेवा नियम 2025 को मंजूरी दे दी है।