नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने तीन नगा उग्रवादी गुटों के साथ जारी संघर्षविराम एक और साल बढ़ा दिया है। इन करारों पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय ने बताया कि समझौता नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड-एनके (एनएससीएन -एनके), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड के-खांगो (एनएससीएन के-खांगो) औरनेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड -रिफार्मेशन (एनएससीएन-आर) के बीच हुआ है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि संघर्षविराम समझौते को अगले एक और साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह करार केंद्र और एनएससीएन-एनके व एनएससीएन-आर के बीच 28 अप्रैल 2022 से 27 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगा। साथ ही सरकार और एनएससीएन के-खांगो के बीच 18 अप्रैल 2022 से 17 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगा। इससे पहले 8 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (के) निकी गुट के साथ एक साल के लिए संघर्षविराम किया था। गौरतलब है कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उग्रवाद मुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर के विजन को पूरा करने की पहल है।
बैठकों में अब नहीं होगा अधिकारियों के पदनामों का उल्लेख
हिमाचल प्रदेश, शिमला : हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों की बैठकों की कार्यवाही में अब अधिकारियों के नाम या पदनामों...
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