महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी
मध्य प्रदेश, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के किसानों, पेंशनरों और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने पहली बार कोदो-कुटकी का सरकारी उपार्जन करने, सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना लागू करने, रेशम समृद्धि योजना और एमएसएमई योजना को स्वीकृति देने के साथ पेंशनरों को महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया। कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों के कृषकों से पहली बार कोदो-कुटकी उपार्जन का किये जाने का निर्णय लिया, जिससे अधिक से अधिक जनजातीय कृषकों को फायदा होगा। इस के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रमुख कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिंडोरी, छिंदवाडा, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी एवं सिंगरौली के कृषकों से कोदो-कुटकी का उपार्जन किया जायेगा। साथ ही अन्य जिलों से मांग आने पर उन जिले के कृषकों से भी उपार्जन किये जाने पर विचार किया जायेगा। श्रीअन्न उत्पादक जिलों के कृषकों से श्रीअन्न कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (श्रीअन्न फेडरेशन) द्वारा कोदो-कुटकी का उपार्जन किया जायेगा। खरीफ 2025 में उत्पादित श्रीअन्न कुटकी 3500 रूपये प्रति क्विंटल एवं कोदो 2500 रुपये प्रति क्विंटल के मान से लगभग 30 हजार मेट्रिक टन का उपार्जन किया जायेगा। इसके लिए श्रीअन्न फेडरेशन को 80 करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋण शासन के मूल्य स्थिरीकरण कोष से प्रदाय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कृषको को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपये प्रति क्विंटल के मान से संबंधित कृषकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदाय किये जायेंगे। खरीफ वर्ष 2025 के लिए सोयाबीन उत्पादक किसानों के हित में भावांतर योजना को स्वीकृति दी गई। यह योजना भारत सरकार की प्राइज डिफिसिट पेमेंट स्कीम पर आधारित होगी। किसान 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन की बिक्री कर सकेंगे। राज्य की मंडियों में 14 दिनों की औसत कीमत के आधार पर मॉडल रेट तय किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य 5238 प्रति क्विंटल और विक्रय दर के अंतर की राशि पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी।
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