असम, गुवाहाटी: असम सरकार ने आज बताया कि वर्ष 2016 में असम पुलिस में महिलाओं का प्रतिशत 5.97 प्रतिशत था। फिलहाल असम पुलिस में कार्यरत महिलाओं का दर 7.64 प्रतिशत है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत चंद्र नरह के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने सदन को दी।
उन्होंने आगे बताया कि प्रस्तावित आवश्यकताओं में निहत्थे शाखा कांस्टेबल के पद के लिए महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण होगा, जबकि सशस्त्र शाखा कांस्टेबल के पद के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर राज्य में भाजपा सरकार के शासन में अब तक नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के कुल 7607 मामले दर्ज किए गए हैं।
इनमें से 5923 मामलों में से 6249 आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र पेश किया गया है। उधर महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के कुल 11086 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 8020 मामले में 9198 अपराधियों के खिलाफ आरोप-पत्र पेश किए गए हैं।
असम विधानसभा के चालू बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक प्रदीप सरकार के पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में गृह विभाग की ओर से संसदीय कार्य मंत्री पिजुष हजारीका ने यह जानकारी सदन को दी। वहीं दूसरी ओर मंत्री ने आगे बताया कि 2016 में 107014 दर्ज मामले में सजा की दर 11.7 के मुकाबले बरी होने का दर 88.3 प्रतिशत है। जबकि 2020 में 121609 दर्ज मामले में सजा की दर 5.5 के मुकाबले बरी होने का दर 93.2 प्रतिशत है।
