राजस्थान, जयपुर : आखिरकार लंबे उठापटक के बाद अशोक गहलोत सरकार ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेता एवं विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने 50 नेताओं को विभिन्न बोर्ड व निगमों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बनाया है। इन्हें मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया है। छह विधायकों, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी राजनीतिक नियुक्तियों में स्थान दिया गया है।
घोषित सूची के अनुसार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डा. चंद्रभान को बीस सूची कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का अध्यक्ष, रामेश्वर डूडी राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड व महादेव सिंह खंडेला को किसान आयोग का अध्यक्ष और विधायक दीपचंद्र खेरिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बृज किशोर शर्मा को खादी बोर्ड का अध्यक्ष, पंकज मेहता को उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान को मेवात विकास बोर्ड,
राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर को बीज निगम, विधायक रफीक खान को अल्पसंख्यक आयोग, विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा को अनुसूचित जाति आयोग, मेवाराम जैन को गौ सेवा आयोग, विधायक हाकम अली को वक्फ परिषद का अध्यक्ष, डूंगर सिंह गेदर को माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष, विधायक जोगेन्द्र सिंह अवाना को देवनारायण बोर्ड, विधायक कृष्णा पूनिया को खेल परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है।
वहीं धर्मेन्द्र राठौड़ को पर्यटन विकास निगम, पुखराम पाराशर को अभाव अभियोग निराकरण समिति, रेहाना रियाज को महिला आयोग, भंवरू खान को पिछड़ा वर्ग आयोग, गोपाल सिंह को वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड, मानवेन्द्र सिंह को सैनिक कल्याण सलाहकार बोर्ड, लक्ष्मण सिंह को मगरा विकास बोर्ड, केसी बिश्नोई को जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत को धरोहर विकास प्राधिकरण, राजेन्द्र सिंह सोलंकी को पशुधन विकास बोर्ड, राजीव अरोडा को लघु निगम, संदीप चौधरी को बंजर भूमि विकास बोर्ड,
उमाशंकर शर्मा को विशेष योग्यजन आयोग, किशलाल को सफाई मजदूर आयोग, विधायक लक्ष्मण मीणा को अनुसूचित जनजाति बोर्ड, महेन्द्र गहलोत को केश कला बोर्ड, सीताराम लाम्बा युवा बोर्ड, उर्मिला योगी घुमंतू कल्याण बोर्ड, अनिल शर्मा को सार्वजनिक प्रन्यास मंडल, राम सिंह राव वंशावली विकास प्राधिकरण, जगदीश राज श्रीमाली को श्रम कल्याण समिति, रमेश बोराणा को मेला विकास प्राधिकरण, लक्ष्मण कडवासरा को भूदान यज्ञ बोर्ड, भैरूलाल गुर्जर को सांवलिया जी बोर्ड, महेश शर्मा को विप्र कल्याण बोर्ड, शंकर यादव को अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम और कीर्ति सिंह मीणा को आदिवासी विकास बोर्ड और पवन गोदारा को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा भी कुछ नेताओं को सदस्य बनाया गया है।