मध्य प्रदेश, भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन में संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत जो काम प्राइवेट ठेकेदार करते थे, वह काम बेरोजगारों को दिया जाएगा। इसमें गाड़ी के लिए लोन, ब्याज और काम उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम चरण में 888 युवाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। सरकार युवाओं को पीडीएस की राशन सप्लाई में वाहन लगाने के लिए लोन दिलाएगी। राशन दुकानों का कमीशन 70 रुपये से बढ़कर 90 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की राशन दुकान जहां पर 200 से ज्यादा राशन कार्ड है, वहां पूर्णकालिक राशन विक्रेता को 10 हजार 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 200 से कम राशन कार्ड होने पर छह हजार रुपए प्रतिमाह और अंशकालिक विक्रेताओं को तीन हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। दुकानविहीन पंचायतों में नई दुकान खोलने के लिए छह हजार रुपये दिए जाएंगे। पीओएस मार्जिन की राशि प्रति क्विंटल 17 रुपये से बढ़ाकर 21 रुपये की गई है।