असम, गुवाहाटी: कोविड-19 वैक्सीन को लेकर आनाकानी करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर असम सरकार ने नकेल कसने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने एक फरमान जारी कर कहां है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी वैक्सीन नहीं लेंगे तो उन्हें इस माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। यह आदेश आज असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी किया गया है।
प्राधिकरण ने सभी विभागीय प्रमुखों को कोविड-19 वैक्सीन की वास्तु स्तिथि पता लगाने का निर्देश दिया है। आदेश में यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अगर किसी फ्रंटलाइन कर्मचारी ने अब तक वैक्सीन नहीं लगाया है तो उनका इस माह का वेतन रोक दिया जाए। वेतन के लिए कोविड-19 वैक्सीन का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। अर्थात नो वैक्सीन नो सैलेरी की नीति अपनाने का आदेश दिया गया है।
सरकार के इस नए फरमान में कहा गया है कि कई फ्रंटलाइन सरकारी कर्मचारी जिनमें संविदात्मक और निश्चित वेतन ने अभी तक कोविड-19 वैक्सीन नहीं लिया है। हालांकि उन लोगों ने कोविन पोर्टल में पंजीकरण भी करवाया है लेकिन अब तक वैक्सीन नहीं लिए है। ऐसे फ्रंटलाइन सरकारी कर्मचारी के कारण वायरस के आगे फैलने की संभावना है।
यह आम लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकता। विशेष रूप से कमजोर समूह जैसे शिशु, गर्भवती महिलाएं आदि। आदेश में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग ने 18 से ऊपर के सभी उम्रो वाले लोगों के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण की व्यवस्था की है। उन्हें इन केंद्रों में जाकर वैक्सीन लगवानी चाहिए।
