पीडीएस से वंचित का इरादा नहीं

असम, गुवाहाटी : असम के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री रंजीत कुमार दास ने असम विधानसभा को बताया कि सरकार का किसी भी उपभोक्ता को जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के वस्तुओं से वंचित करने का कोई इरादा नहीं है, जिनका राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के कारण आधार नंबर लिंक नहीं हुआ है। सदन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक के इस संदर्भ में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि फिलहाल सरकार ने नए उचित मूल्य की दुकान खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्य में पहले से ही लाभार्थियों की संख्या के मुकाबले पर्याप्त संख्या में दुकानें हैं। हालांकि चाय बागान के लाभार्थियों की सुविधा के लिए दुकान डीलरों के रूप में चाय बागान प्रबंधन को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने केवल उन्हीं दुकानों का संचालन जारी रखने का निर्णय लिया है, जिनके पास 50 से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। यह प्रतिबंध उन दुकानों पर लागू नहीं होगी, जो विधवा या विकलांग हैं। इसके अलावा कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।