असम सरकार पर 94,712 करोड़ रुपये का कर्ज का बोझ

असम, गुवाहाटी : असम पर पिछले वर्ष 31 मार्च तक 94,712 करोड़ रुपये का कर्ज का बोझ है।असम विधानसभा में यह खुलासा वित्त मंत्री अजंता नेउग ने एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम (वरिष्ठ) के एक सवाल के जवाब में किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 2012-13 में 2,757.75 करोड़, 2013-14 में 2,650.77 करोड़, 2014-15 में 6,213.59 करोड़, 2015-16 में 7,205.8 करोड़, 2016-17 में 5,649.45 रुपये, 2017 -18 में 10,476.2 करोड़, 2018-19 में 14,003.87 रुपये, 2019-20 में 16,634.53 रुपये, 2020-21 में 19,256.58 करोड़ और 2021-22 में 17,148.41 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। 2022-23 का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस अवधि के दौरान ऋण पर कुल 34,968.5 करोड़ रुपये का ब्याज दिया। मंत्री ने कहा कि ऋणों का भुगतान उनके नियमों और शर्तों के अनुसार समय पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऋण प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है और हर साल केंद्र सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के आधार पर एक राज्य द्वारा लिए जाने वाले ऋण की अधिकतम मात्रा तय करती है।