असम, गुवाहाटी : असम में शराब की बिक्री में गिरावट आयी है। कीमत बढ़ने के बाद शराब की बिक्री में 50 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। शराब की बिक्री में गिरावट के कारण अब आबकारी विभाग का राजस्व गिर रहा है। इसको लेकर दिसपुर की सरकार चिंतित है। ऐसे में विभाग ने राजस्व घाटा पूरा करने के लिए शराब कारोबारियों के लिए बिक्री का लक्ष्य तय कर दिया है। मालूम हो कि शराब की कीमतों में 26 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। आठ महीने में दो बार शराब की कीमत में बढ़ोतरी ने पीने वालों को मायूस कर दिया है। नियमित रूप से शराब पीने वाले कई लोगों ने इसका सेवन कम कर दिया है। पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में राज्य में शराब की खुदरा बिक्री में 50 प्रतिशत की गिरावट आई है। विभाग की हुई बैठक में इस तथ्य का खुलासा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में विदेशी शराब की बिक्री में 29.22 फीसदी की गिरावट आई है। बीयर की बिक्री में भी 25.10 फीसदी की गिरावट देखी गई है। हालांकि इस अवधि के दौरान विदेशी शराब और बीयर की खुदरा बिक्री में गिरावट आई, जबकि घरेलू शराब की बिक्री में 21.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में कुल 1,47,18,008 पेटी विदेशी शराब की बिक्री के मुकाबले 2024-25 में 1,61,89,809 पेटी विदेशी शराब बेचने का फरमान जारी किया है। इसका मतलब यह है कि शराब की दुकानों को इस साल 14,77,801 पेटी अधिक शराब बेचनी होगी, भले ही पीने वाले न पीना चाहें। इसी तरह राज्य में 2023-24 में 1,05,65,045 पेटी बीयर की बिक्री हुई, लेकिन चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य में बीयर की बिक्री 1,21,49,801 पेटी बेचने को कहा गया है। यानी इस साल 15,84,756 पेटी से ज्यादा बीयर बेचने का आदेश दिया गया है। असम में वर्तमान में 1707 शराब की दुकानें, 923 बार और 373 देशी शराब की दुकानें हैं। इसके अलावा विभाग राज्य के 26 जिलों में 203 नयी शराब दुकानों के लिए लाइसेंस जारी कर रहा है। शराब की बिक्री घटने से राजस्व में भी काफी गिरावट आयी है। बताया जाता है कि विभाग ने राजस्व घाटा पूरा करने के लिए ही शराब डीलरों को लक्ष्य दिया है। असम कांग्रेस विधायक दल के मुखिया एवं नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया ने राज्य में शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए आबकारी विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आबकारी आयुक्त जीतू दलै ने हर जिले में शराब की दुकानों को शराब की बिक्री बढ़ाने का आदेश दिया है। सरकार का लक्ष्य राजस्व को 4,500 करोड़ रुपये तक बढ़ाना है। असम सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य की अनदेखी कर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कारणों में से एक इस शराब की बिक्री बढ़ाने के अड़ियल फैसले से नई पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
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