मंत्री-विधायकों के वेतन में 50 फीसदी तक हो सकती है बढ़ोतरी

असम, गुवाहाटी : असम के मंत्री-विधायकों का वेतन के साथ पेंशन में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इसकी पहल शुरू हो चुकी है और संभावना है कि इसमें 50 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। इस संदर्भ में असम विधानसभा परिसर में स्थित गोपीनाथ बरदलै (जीएनबी) भवन में विस के उपाध्यक्ष डॉ. नोमल मोमिन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। उनके नेतृत्व में गठित तीन सदस्यीय यह समिति देश के अन्य राज्यों के मंत्री-विधायकों के वेतन का जायजा लेगी और एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इस कमेटी के सुझाव के बाद राज्य के मंत्री-विधायकों के वेतन में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पर अमल किया जाएगा। मालूम हो कि सन 2018 में आखिरी बार विधायकों के वेतन में वृद्धि की गई थी। 2018 के 1 अप्रैल से लागू दि आसाम एसेम्बली मेम्बर्स सैलरीज, एलोवॅसेज, एमिनिटिज एंड पेंशन्स एक्ट-2018 के अनुसार एक विधायक को हर महीने वेतन के रूप में 80000 रुपए का वेतन मिलता है। इसके अलावा मंत्री-विधायकों को अलग से भत्ते की भी व्यवस्था है। विधानसभा क्षेत्र भत्ता के एवज में हर माह 20,000, कैंप ऑफिस भत्ता हर महीने 10 हजार, संसदीय सहायता के मद में हर महीने 10 हजार, विधानसभा सत्र एवं कमेटी की बैठकों में उपस्थिति के लिए प्रतिदिन 1850 रुपए, राज्य के भीतर के दौरों के लिए प्रतिदिन का भत्ता 1850 रुपए तथा राज्य के बाहर के दौरों के लिए प्रतिदिन का भत्ता 2500 रुपए मिलते हैं।