असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश सीमा समझौतों की प्रगति में लाए तेजी

असम, गुवाहाटी : केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने असम-मेघालय और असम-अरुणाचल के बीच हस्ताक्षरित सीमा समझौतों की प्रगति की समीक्षा की। विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि दोनों राज्य सरकारें अपना सहयोग बढ़ाएंगी ताकि असम-मेघालय सीमा पर अंतर वाले 6 क्षेत्रों-ताराबारी, गिज़ांग, हाहिम, बकलापारा, खानापारा-पिल्लंगकाटा और राताचेर्रा और 38 का संपूर्ण सर्वेक्षण कार्य किया जा सके। असम-अरुणाचल सीमा के सहमत गांवों का काम अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। इस बात पर भी जोर दिया गया कि असम-अरुणाचल प्रदेश की क्षेत्रीय समितियों को 49 गांवों की सीमाओं को अंतिम रूप देने के कार्य को 6 महीने की विस्तारित अवधि तक सकारात्मक रूप से पूरा करने के लिए तत्काल सक्रिय किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि असम और मेघालय दोनों को शेष छह मतभेद वाले क्षेत्रों के संबंध में मतभेदों को कम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिसके लिए दोनों ओर से क्षेत्रीय समितियों का गठन पहले ही किया जा चुका है। केंद्रीय गृह सचिव ने संतोष व्यक्त किया कि दोनों राज्य पहले ही हाहिम क्षेत्र के मतभेद के निर्णायक समाधान पर पहुंच चुके हैं और निर्देश दिया कि दिसंबर के अंत तक हाहिम क्षेत्र में सीमा स्तंभों के निर्माण के काम को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। इसी तरह केंद्रीय गृह सचिव ने असम-अरुणाचल सीमा के कामेंगाबाड़ी और भालुकपुंग क्षेत्रों में स्तंभों का निर्माण पूरा करने का सुझाव दिया, जहां पायलट सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। समीक्षा बैठक में असम के मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा, मेघालय के मुख्य सचिन डीपी वाहलांग, अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष गुप्ता, असम के पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह, केंद्रीय सरकार एवं असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित थे।