असम सरकार ने दिए बिना अपडेट खातों के पीएएस को 1,970 करोड़ रुपये : कैग

असम, गुवाहाटी : असम सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) में 1,970 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, जिनके खाते 2022-23 तक एक वर्ष से लेकर 16 वर्ष की अवधि के लिए बकाया हैं। यह जानकारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट में दी गई। इसने सुझाव दिया कि राज्य सरकार उन एसपीएसई को और धनराशि प्रदान न करने पर विचार करे जो अपने लंबित खातों का भुगतान नहीं करते हैं। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एसपीएसई पर कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार ने उन वर्षों के दौरान 19 एसपीएसई में 1,976.37 करोड़ रुपये का निवेश किया, जिनके खाते बकाया थे। इनमें से नौ एसपीएसई इस निधि के प्रमुख प्राप्तकर्ता थे, जिनकी राशि 1,939.60 करोड़ रुपये या कुल राज्य सरकार के फंड का 98 प्रतिशत से अधिक थी। इन नौ एसपीएसई में से, असम हिल्स स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खाते 2022-23 वित्त वर्ष के अंत में 16 वर्षों के लिए बकाया हैं, जिसमें अंतिम खाते 2006-07 तक के लिए अंतिम रूप दिए गए हैं। असम टी कॉरपोरेशन लिमिटेड के खाते 2022-23 तक आठ वर्षों के लिए लंबित हैं, जबकि असम पशुधन और पोल्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड और असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स लिमिटेड के खाते पांच-पांच वर्षों के लिए बकाया हैं।