असम, गुवाहाटी : असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने आज नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता कृष्ण शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ पार्टी की ओर से उच्चतम न्यायालय में दायर मामले की चली रही सुनवाई की मौजूदा स्थिति की जानकारी हासिल की। गौरतलब है कि शर्मा असम की अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रह चुकीं हैं। शर्मा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय में असम और त्रिपुरा के विभिन्न संगठन और व्यक्ति विशेष द्वारा सीएए के खिलाफ दायर किए गए आवेदन देश के अन्य प्रांत के आवेदनों से अलग है। इसलिए न्यायालय ने असम और त्रिपुरा के आवेदन पर अलग से सुनवाई करने का निर्णय लिया हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उच्चतम न्यायालय अगले साल की फरवरी में उक्त आवेदन पर सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायलय के निर्देशानुसार पार्टी ने अधिवक्ता के पास सभी जरूरी दस्तावेज आदि जमा करा दिए हैं।
बैठकों में अब नहीं होगा अधिकारियों के पदनामों का उल्लेख
हिमाचल प्रदेश, शिमला : हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों की बैठकों की कार्यवाही में अब अधिकारियों के नाम या पदनामों...
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