असम, गुवाहाटी : असम विधानसभा में राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रंजीत कुमार दास ने बताया कि विभाग के अधीन 58 गांव पंचायतें बिना स्थायी कार्यालयों के ही चल रहे हैं। 319 गांव पंचायत कार्यालय खराब बुनियादी ढांचे के साथ चल रहे हैं। कांग्रेस के जाकिर हुसैन सिकदर के एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने आगे बताया कि विभाग द्वारा क्रियान्वित राज्य स्व प्राथमिकता विकास (एसओपीडी) योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना के माध्यम से जिला परिषद कार्यालयों के निर्माण के प्रस्तावों के आधार पर बिना स्थायी कार्यालयों एवं खराब अधोसंरचना वाले कार्यालयों को चरणबद्ध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। साथ ही 15वें वित्त आयोग की स्वीकृति से प्राप्त धनराशि से ऐसी ग्राम पंचायतों के कार्यालयों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत का प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग के अंतर्गत 54 गांव पंचायत कार्यालय के नाम पर जमीन नहीं है। विभाग बिना जमीन के गांव पंचायतों को उनके नाम पर जमीन आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए कहेगा। ऐसे प्रस्ताव को भूमि आवंटन हेतु राजस्व विभाग के पास प्रेषित किया जाएगा।
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