असम, गुवाहाटी : असम और अरुणाचल प्रदेश में लंबे समय से चल रहा विवाद अब सुलझते दिख रहा है। खबर है कि दोनों ही राज्यों की सरकारों के बीच इस महीने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इस बात की जानकारी मंत्री अतुल बोरा ने दी। उन्होंने बताया कि असम ने अपनी ओर से समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है और इसे मंजूरी के लिए पड़ोसी राज्य को भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा मसौदे पर गहन चर्चा की गई और इसे अंतिम रूप दिया गया। अब इसकी कॉपी अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ साझा की जाएगी और अगर वे सहमत हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पर इस महीने में हस्ताक्षर हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये कहा नहीं जा सकता कि समझौता ज्ञापन अंतिम समाधान होगा। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश की शिकायत है 1972 में मैदानी इलाकों में कई जंगली इलाके जो पारंपरिक रूप से पहाड़ी आदिवासी प्रमुखों और समुदायों से संबंधित थे, एकतरफा रूप से उन्हें असम में स्थानांतरित कर दिया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलने के बाद एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की गई, जिसने सिफारिश की कि कुछ क्षेत्रों को असम से अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरित किया जाए। असम ने इसका विरोध किया और मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।
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