असम, गुवाहाटी : असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के पूर्व राज्य समन्वयक प्रतीक हाजेला के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) आवेदन को स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल के एक आदेश में राज्य ने अखिल भारतीय सेवा (डीसीआरबी) नियम 1958 के नियम 16 (2) के तहत उनके वीआरएस पर आगे बढ़ने की अनुमति दी है। उनके वीआरएस के मामले पर कार्रवाई करते समय सतर्कता मंजूरी रिपोर्ट मांगी गई और रिपोर्टों से पता चला कि सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा एक नियमित जांच और एनआरसी राज्य समन्वयक के उनके कार्यकाल के संबंध में उनके खिलाफ दो अन्य आपराधिक मामले लंबित हैं। इसके अलावा चूंकि देनदारियों की वसूली की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए उनके पेंशन संबंधी लाभों को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है। यहां उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि उन्होंने 2019 से तीन साल के लिए मध्य प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर गए थे। व्यक्तिगत आधार पर उन्होंने वर्ष 2022 में प्रतिनियुक्ति को आगे बढ़ाने के उनके अनुरोध को राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार ने भी ठुकरा दी। इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए असम पब्लिक वर्क्स (एपीडब्ल्यू) के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने भी इसकी पुष्टि की है।
असम विधानसभा का बजट 17 फरवरी से
असम, गुवाहाटी : असम विधानसभा का इस वर्ष का बजट सत्र 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल...
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