असम, गुवाहाटी: असम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नेउग ने राज्य विधानसभा में बजट पेश किया। गौरतलब है कि डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की अगुवाई वाली भाजपा गठबंधन सरकार का पहला पूर्ण बजट है। वर्ष 2021-22 के लिए पेश यह गए 566.20 करोड़ रुपये का घाटा बजट है। उन्होंने अपने बजट में जनता पर कर नहीं लगाने का फैसला किया।
अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को देखते हुए पिछले वित्त वर्ष में कर विभाग का संग्रह पिछले वित्तीय वर्ष में 14,967 करोड़ रुपये से घटकर 14,645 करोड़ रुपये रह गया। 566.20 करोड़ रुपये का घाटा बजट 2021-22 के लिए सरकार की कुल आय 2,89,770.68 करोड़ रुपये आंकी गई है।
उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च 2,89,367.10 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दरंग जिले के सिपाझार ब्लॉक के तहत गरुखुटी में 77,420 बीघा भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाया है।
विधायक पद्मा हजारिका के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है जो दरंग जिले के अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र में कृषि गतिविधियां शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर वनीकरण गतिविधियों के लिए असम सरकार द्वारा 134 पारिस्थितिक कार्य बल तैनात किए जाएंगे।
2000 गिर गायों को लाने की योजना बनाई गई है। गरुखुटी परियोजना के लिए 9.60 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। असम माइक्रोफाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम (एएमएफआईआरएस) 2021 के तहत ऋणों के नियमित पुनर्भुगतान और अच्छा क्रेडिट अनुशासन बनाए रखने के लिए माइक्रोफाइनेंस ऋण के संकटग्रस्त उधारकर्ताओं को लाभान्वित करने के लिए 25,000 रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की गई है।
योजना के तहत यदि भुगतान 1-89 दिनों तक अतिदेय है और असम सरकार अतिदेय राशि का भुगतान करेगी नियमित चुकौती फिर से शुरू करने पर 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।
एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों को 7500 करोड़ रुपये के राज्य निधियों के साथ निपटाया जाएगा और 4,000 करोड़ रुपये का लाभ उधारदाताओं द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक लाख शिक्षित युवाओं की भर्ती करने का वादा किया है। बजट में कोविड से मरने वालों के नजदीकी परिजन को एक लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की व्यवस्था की गई है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढाने के साथ ही एक हजार केंद्रो को अस्पतालों में बदला जाएगा।
सभी सरकारी स्कूलों में नौवी और दसवीं के आठ लाख छात्रों को पढाई में हुए नुकसान को कम करने के लिए डिजीटल डिवाइस को जोडने और स्मार्ट फोन दिया जाएगा। बजट में शिशु देखभाल सुविधा के साथ एक हजार मॉडल आंगनवाडी केंद्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
कृषि, पशुपालन और दुग्ध क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की सलाह लेने की कृषि आयोग के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है।
