कर्नाटक, बेंगलुरु : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने घोषणा की कि उनकी सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को रद्द करने का निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता में आने के बाद हमने एनईपी को रद्द करने का वादा किया था। हम उस वादे के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे पूछा कि कर्नाटक में सबसे पहले एनईपी लागू करने की इतनी जल्दी क्यों थी? गुजरात और उत्तर प्रदेश में एनईपी लागू क्यों नहीं की गई? उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक की शिक्षा प्रणाली देश के लिए एक मॉडल है। यही कारण है कि बेंगलुरु आज आईटी हब है। हमारी अच्छी शिक्षा प्रणाली के कारण ही राज्य के कई लोग विदेशों में अच्छे पदों पर हैं। गौरतलब है कि देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में एनईपी लागू की जानी है। केंद्र सरकार ने साल 2020 में इसकी घोषणा की थी और 2021 में कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य बना था, जहां यह लागू की गई थी।
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