शराब नीति की होगी सीबीआई जांच

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की शराब नीति की सीबीआई जांच होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जांच के घेरे में आ सकते हैं। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में अनियमितता की बात सामने आने पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में शराब माफिया को 144 करोड़ का फायदा पहुंचाने का जिक्र था। दरअसल दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2022-23 की अनुमति में देरी को लेकर मौजूदा खुदरा शराब की दुकानों की लाइसेंस अवधि अगले दो महीनों के लिए बढ़ा दी थी। इसमें अन्य लाइसेंस के अलावा शराब की होम डिलीवरी भी शामिल थी। दिल्ली कैबिनेट ने 5 मई को हुई अपनी बैठक में आबकारी नीति 2022-23 को मंजूरी दी थी।वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इसके तीन कारण हैं। पहला यह कि आम आदमी पार्टी (आप) कट्टर ईमानदार है। जितना चाहें कीचड़ फेंक लो, हम पर चिपकेगा नहीं। दूसरा कारण यह है कि पंजाब में जीत के बाद देशभर में आप फैल रही है, ये उसे रोकना चाहते हैं। तीसरा कारण यह कि ये दिल्ली के शानदार काम रोकना चाहते हैं।