नयी दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों की नयी सीमा तय करने के लिए जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से परिसीमन आयोग छह जुलाई से नौ जुलाई तक केंद्रशासित प्रदेश का चार दिवसीय दौरा करेगा।
आयोग वहां राजनीतिक दलों, जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ इस बारे में विस्तार से चर्चा करेगा। यह जानकारी चुनाव आयोग ने दी। परिसीमन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में जाने वाले आयोग का दल वहां 4 दिनों तक प्रवास करेगा।
इस बारे में जानकारी देते हुए चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि दौरे में (परिसीमन) आयोग राजनीतिक दलों, जन प्रतिनिधियों और 20 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों/उपायुक्तों समेत केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करेगा, ताकि वह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 के तहत अनिवार्य परिसीमन की जारी प्रक्रिया संबंधी प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र कर सके।
मालूम हो कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू-कश्मीर के 14 नेताओं के साथ करीब साढ़े तीन घंटे तक चली बैठक के बाद कहा था कि हमारी प्राथमिकता जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। परिसीमन की प्रक्रिया तेजी से की जाएगी, ताकि चुनाव हो सकें और जम्मू-कश्मीर को निर्वाचित सरकार मिल सके जिससे वहां विकास को मजबूती मिले।