पीएसओ हटाने के निर्देश

हिमाचल प्रदेश, शिमला : प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त मंडलाधिकारी (एडीएम) और उप मंडलाधिकारी (एसडीएम) के साथ लगे निजी सुरक्षा कर्मी (पीएसओ) को हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया है। अब इन पीएसओ की थाना व चौकियों में सेवाएं ली जाएंगी। इन अधिकारियों की ओर से माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री के काफिले में भी पहले की अपेक्षा कम गाड़ियां चलेंगी। सुक्खू सरकार का मानना है कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पीएसओ की तैनाती की गई थी। इससे प्रदेश सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ा है। मुख्यमंत्री ने भी अपनी सुरक्षा कम करने को कहा है। हिमाचल में फिजूलखर्च रोकने के लिए सुक्खू सरकार का यह बड़ा फैसला है। हिमाचल सरकार 79 हजार करोड़ के कर्जे में डूबा है। हिमाचल प्रदेश में 70 से ज्यादा सब डिविजन है। इनमें कई एडीएम और एसडीएम के साथ सुरक्षा को लेकर पीएसओ की तैनाती की गई है। सरकार का मानना है कि हिमाचल शांत राज्य है। ऐसे में अधिकारियों के साथ पीएसओ की जरूरत नहीं है।