असम, गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने घोषणा करते हुए कि आने वाले 2 अक्टूबर से जनता भवन पूरी तरह से डिजिटल या ई-ऑफिस हो जाएगा। गौरतलब है कि असम सचिवालय को यहां जनता भवन कहा जाता है। इसके तहत राज्य के किसी भी हिस्से से या बाहर के लोग यहां आए बिना अपने काम के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसका निपटान आवेदनकर्ता के बिना ही किया जाएगा। उस व्यक्ति को यहां के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जनता भवन के प्रत्येक प्रखंड में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो कि प्रखंडों की साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होगा। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए मुफ्त बस सेवाओं का प्रावधान करने के अलावा जनता भवन में क्रेच भी खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनता भवन परिसर में एक अस्थायी रिकॉर्ड रूम और एक सीसीटीवी निगरानी सुविधा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मिशन के तहत 3.24 लाख फाइलों में से 2.75 लाख फाइलों का निपटान किया जा चुका है। फाइलों को वर्गीकृत किया जाएगा और कुछ फाइलों को रखा जाएगा। कुछ को अभिलेखागार में भेजा जाएगा और अन्य को मशीन में डालकर स्थायी रूप से निपटाया जाएगा।
10 मार्च को पेश होगा बजट
असम, गुवाहाटी : असम विधानसभा का बजट सत्र 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 25 मार्च को...
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