असम के चाय बागानों में झारखंडी जनजातियों की दशा का अध्ययन

झारखंड, रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में राज्य की विकास प्रक्रिया को गति देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इस बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) माध्यम से बंपर भर्तियों की घोषणा की गई। इसके साथ ही राज्य के विकास, सामाजिक कल्याण और न्यायिक सुधारों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कैबिनेट ने असम के चाय बागानों में काम करने वाले झारखंड मूल के जनजातीय समूहों की स्थिति का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों की टीम असम जाएगी और जमीनी स्तर पर अध्ययन करेगी। इससे भविष्य में उनके कल्याण और सुविधा के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सकेंगी।