नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज एक दुष्कर्म पीड़िता की गर्भावस्था को खत्म करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीड़िता की दोबारा मेडिकल जांच का आदेश दिया और अस्पताल से 20 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी। सुनवाई को दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय की भी आलोचना की। गुजरात उच्च न्यायालय ने पीड़िता की गर्भावस्था को खत्म करने की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि ऐसे मामलों में तत्कालता की भावना होनी चाहिए न कि इसे एक सामान्य मामला मानकर उदासीन रवैया अपनाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने वितरित किये रोजगार मेले में 51 हजार नियुक्ति पत्र
नई दिल्ली : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी...
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