नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के संदेशखाली विवाद अब उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। वकील आलोक अलख श्रीवास्तव ने संदेशखाली के मुद्दे को लेकर अदालत में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में मांग की है कि अदालत की देखरेख में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या विशेष कार्य बल (एसआईटी) की मामले की जांच करें। याचिका में संदेशखाली के पीड़ितों के लिए मुआवजे की भी मांग की गई है, साथ ही अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से न निभाने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में संदेशखाली मामले की जांच राज्य से बाहर तबादले की भी मांग की है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित गांव संदेशखाली इन दिनों भारी विरोध प्रदर्शन का गवाह बन रहा है। दरअसल गांव की महिलाओं ने बीते दिनों आरोप लगाए थे कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख और अन्य नेताओं ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया और कुछ महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन शोषण के भी आरोप लगाए थे। इसे लेकर संदेशखाली में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
असम में है 14 अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियाँ
असम, गुवाहाटी : असम के सीमा सुरक्षा एवं विकास विभाग के मंत्री अतुल बोरा ने असम विधानसभा में बताया कि...
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