मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव पारित

नयी दिल्ली : मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने और बढ़ाने से संबंधित सांविधिक संकल्प आज लोक सभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर में शांति बहाल हो रही है, वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है। वहां राष्ट्रपति शासन के दौरान हिंसा की एक मात्र घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की जान गयी। राज्य में चार महीने से हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वहां शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन जरूरी है। उनका यह भी कहना था कि मणिपुर में हिंसक घटनाओं में बाहर के लोगों की संलिप्तता रही है। यह विस्तार 13 अगस्त से प्रभावी होगा। मालूम हो कि राज्य में हिंसा की शुरुआत 2023 में तब हुई जब हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक जनजातीय एकजुटता मार्च आयोजित किया गया। मणिपुर में 13 फरवरी को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। यह फैसला राज्य में लंबे समय से जारी जातीय हिंसा और प्रशासनिक विफलता के चलते लिया गया था।