गुवाहाटी: असम सरकार ने कहा कि राज्य में बनने वाले नए ऑक्सीजन संयंत्रों को नि:शुल्क बिजली मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की दूसरी बैठक में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई निर्णय किए गए।
कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता पीयूष हजारिका एवं केशव महंत ने बताया गया अगर कोई नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाया जाता है, तो राज्य सरकार सौ फीसदी नि:शुल्क बिजली आपूर्ति करेगी।
बंद ऑक्सीजन संयंत्रों को बहाल करने के लिए सौ फीसदी नि:शुल्क बिजली दी जाएगी। इसी तरह अगर वर्तमान संयंत्र का विस्तार होता है तो नई इकाई को भी नि:शुल्क बिजली दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सभी वर्तमान ऑक्सीजन संयंत्रयों को 20 फीसदी नि:शुल्क बिजली दी जाएगी।ऑक्सीजन संयंत्रों को लेकर ये सभी निर्णय एक जनवरी 2021 से प्रभावी होंगे लेकिन वित्तीय गणना इस वर्ष एक अप्रैल से होगी।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने निर्णय किया कि बोडोलैंड क्षेत्र और कार्बी आंगलांग तथा दीमा हसाओ स्वायत्तशासी परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्यों (सीईएम) को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने असम क्रिकेट संघ (एसीए) के सचिव देवजीत सैकिया को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने की बात कही।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब प्रभारी मंत्रियों का नाम बदलकर गार्जियन मंत्री किया जाएगा। राज्य सरकार ने कई मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी दी है।
