असम, गुवाहाटी: असम सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों पर अब नकेल कसने का फैसला किया है जिनके ऊपर बिजली का बिल बकाया है। ऐसे कर्मचारियों से उनके वेतन से रकम वसूली जाएगी।
यह निर्णय आज राज्य की तीन बिजली कंपनियों एपीडीसीएल, एईजीसीएल और एपीजीसीएल के साथ हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। दिसपुर में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में उन्होंने कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर बिजली का बिल बकाया है तो संबंधित डीडीओ के माध्यम से उनके वेतन से इसे वसूल किया जाए।
राज्य में यह मामला काफी दिनों से उठ रहा था कि सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर बिजली बिल के भुगतान से बस्ती रही है। मुख्यमंत्री ने विभाग को इसे गंभीरता से लेते हुए कठोर कदम उठाने का भी निर्देश दिया। बैठक में बिजली की चोरी को रोकने के लिए अब सभी थानों में मामले दर्ज किये जाएंगे।
इसके अलावा राज्य के 60 लाख उपभोक्ताओं के नाम एवं फोन नंबर के साथ एक डाटाबेस तैयार करने को कहा गया है, जिससे कंपनियों को नुकसान से बचाया जा सके। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कंपनियों को लाभजनक बनाने के लिए गुजरात मॉडल अपनाया जाए। गुजरात में बिजली विभाग ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिससे घाटे में चल रही कंपनियां अब मुनाफा कमा रही हैं।
