असम, गुवाहाटी : असम में भी हाई स्पीड इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री वाणी योजना अब यहां भी उपलब्ध हो गई है। योजना के तहत किसी भी प्रकार के लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। योजना पूरी तरह से मुफ्त है, लेकिन इसके लिए पीडीओ और प्रदाताओं का डीओटी के साथ पंजीकरण अनिवार्य है।
दूरसंचार विभाग के असम लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र कार्यालय के वरिष्ठ उप महानिदेशक की ओर से जारी है एक बयान में कहा गया है कि योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई हॉटस्पॉट की सुविधा प्रदान करना है, जिसके माध्यम से नागरिकों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके। इंटरनेट के इस्तेमाल से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग आसानी से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं और साथ ही अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।
बयान में आगे यह भी कहा गया है कि इस योजना के तहत 3 साल के भीतर हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। असम में 1.7 करोड़ लोग इंटरनेट डाटा का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में इसकी गति को और अधिक बढ़ाया जा सके इसी उद्देश्य से असम में भी इसकी शुरुआत की गई है। गौरतलब है कि देश में लोगों के बीच बढ़ती इंटरनेट जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की है और यह योजना डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देगी।
