असम, गुवाहाटी: असम सरकार ने आज विधानसभा को बताया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अद्यतन प्रक्रिया में 1527.90 करोड रुपए खर्च किए गए हैं। कांग्रेस विधायक कमलाख्या दे पुरकायस्थ के एक सवाल के लिखित जवाब में गृह विभाग के मंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि एनआरसी से छूट गए लोगों को स्पीकिंग ऑर्डर देने की प्रक्रिया जिला स्तर पर चल रही है। स्पीकिंग ऑर्डर की स्कैनिंग का काम लगभग 99.65 प्रतिशत, क्वालिटी चेकिंग का काम लगभग 86.17 प्रतिशत एवं हियरिंग टेंप्लेट स्कैनिंग का कार्य लगभग 84.79 प्रतिशत पूरी हो चुकी है।
रिजेक्शन सिलिप देने का अधिकार भारतीय पंजीयक अथवा एनआरसी के राज्य समन्वयक कार्यालय को है। भारतीय महापंजीयक ने अब तक एनआरसी की अंतिम सूची को अधिसूचित नहीं किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने एनआरसी के पुनर सत्यापन के लिए उच्चतम न्यायालय में हलफनामा भी पेश किया है।
