मध्य प्रदेश, भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें किसानों की ऋण चुकाने की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की गई। अब वॉट्सएप पर खसरे, नक्शे की प्रतिलिपि मिल जाएगी। ग्रामीण परिवहन नीति के पायलट प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की गई है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था, लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं।
अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफॉल्टर हो जाएंगे, और डिफॉल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा। चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफॉल्टर नहीं होंगे। चौहान ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 15 अप्रैल तक अवधि की यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफॉल्टर नहीं हो पाएंगे ।
