असम, गुवाहाटी: असम सरकार अब दो से अधिक बच्चों वाले परिवार को सरकार की योजना का पात्र नहीं बनाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि सरकार चुनिंदा सरकारी योजनाओं में जनसंख्या नियंत्रण नियमों को लागू करेगी।
हालांकि उन्होंने आगे कहा कि मानदंड सभी सरकारी योजनाओं पर लागू नहीं होंगे। हम बच्चों के स्कूलों में मुफ्त प्रवेश या प्रधान मंत्री आवास योजना में दो बच्चों के मानदंडों को लागू नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम एक मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करते हैं, तो इस बिंदु को लागू किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने भी महिला शिक्षा पर सरकार के कदमों का स्वागत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर इस कानून का गलत व्याख्या कर रही है।
वे लोग राज्य को पुराने दौर में ले जाना चाहती हैं लेकिन वे राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं। उनका कहना था कि 2019 में राज्य सरकार ने फैसला किया था कि दो से अधिक बच्चों वाले लोग सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। यह कानून इस वर्ष से लागू हो चुका है।