उत्तराखंड, देहरादून : राज्य की सौर ऊर्जा नीति अगले महीने आ सकती है। सभी पहलुओं पर इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। दो मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह नीति रखी जाएगी। सरकार ने माना है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2 हजार मेगावाट तक की क्षमता है। इसमें बड़े परियोजना के लिए 600 मेगावाट, आवासीय परियोजना के लिए 250 मेगावाट, वाणिज्य एवं उद्योग परियोजना के लिए 750 मेगावाट, संस्थागत के लिए 350 मेगावाट और कृषि के लिए 50 मेगावाट की क्षमता आंकी गई है। इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रख कर सौर ऊर्जा नीति तैयार की जा रही है। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि नीति शासन में विभागीय प्रक्रिया में है। दो मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका मसौदा रखा जाएगा। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति लागू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस नीति में युवाओं के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अलावा सरकारी भूमि को लीज पर लेकर सोलर परियोजना लगाने पर उसे 70 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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