बिहार, पटना : बिहार सरकार ने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेखों को घर-घर पहुंचाने का निर्णय लिया है। राज्य के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि सरकार जल्द ही राज्य में खतियान और मानचित्र सहित भूमि के डिजिटल दस्तावेजों को घर-घर पहुंचाएगी। खतियान कब्जा निर्धारित करने के लिए भूमि की पहचान करने का एक दस्तावेज है।
मंत्री ने बताया कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां लोगों को डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा मिलेगी साथ ही इस सुविधा को शुरू करने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं।
राज्य के गांवों, कस्बों और शहरों का राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि डाक विभाग द्वारा डिजिटल राजस्व/भूमि अभिलेखों के वितरण के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोगों को जमीन से जुड़े किसी दस्तावेज के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर या कर्मचारी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने वाणिज्यिक और आवासीय दोनों क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए अप्रैल में एक गहन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान औराई से शुरू होगा और इसे राज्य के अन्य हिस्सों में चलाया जाएगा।
