सीसीटीओए के साथ मंत्री समूह करेंगे बैठक

सीसीटीओए के साथ मंत्री समूह करेंगे बैठक
असम, गुवाहाटी : असम कैबिनेट ने राज्य के छह जनगोष्ठियों के जनजातिकरण के विषय को लेकर हो रहे विरोध पर संज्ञान लेते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में लोकसेवा भवन में हुई बैठक में कोकराझाड़ की घटना और आज हुए प्रदर्शन पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि कॉर्डिनेशन कमेटी ऑफ द ट्राइबल ऑर्गेनेगेशन ऑफ असम (सीसीटीओए) के प्रतिनिधियों के साथ मंत्री समूह में शामिल मंत्री रनोज पेगू, केशव महंत और पीयूष हजारिका बैठक करेंगें। कैबिनेट बैठक में बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छह जनगोष्ठियों के जनजातिकरण से वर्तमान के जनजातियों के आधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री में आश्वासन देते हुए कहा कि तिल भर भी असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे भी कॉर्डिनेशन कमेटी ऑफ द ट्राइबल ऑर्गेनेगेशन ऑफ असम (सीसीटीओए) के साथ बैठक करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मंत्री समूह की रिपोर्ट को ठीक से नहीं पढ़ने के कारण कुछ गलतफहमी हुईं है, मंत्री समूह बैठक कर इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करेंगे और इसपर भी बात नहीं बनती है, तो वे भी सीसीटीओए के साथ बात करने को तैयार है। मौके पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कल तक की कांग्रेस छह जनगोष्ठियों के साथ खड़ी थी और अब अचानक जनजातियों के साथ खड़ा होने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास रिपोर्ट से भी बेहतर सुझाव है, तो सरकार से साझा करे हम उसे शामिल करने को तैयार है। अभी भी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास ही है, केंद्र को नहीं भेजा गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के किसी भी कर्मचारी को कार्यरत रहते हुए दुर्भाग्यवश मौत हो जाती है, तो उनके परिवार को मिलने वाली एककालीन आर्थिक मदद 5 लाख से बढ़कर 7.5 लाख करने का निर्णय लिया है। साथ ही कैबिनेट ने राज्य के 5 आईटीआई में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन में 35 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है और सालाना उनके वेतन में 6 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। वहीं दूसरी और छह जनगोष्ठी मोरान, मटक, ताई आहोम, चूतियां, कोच राजवंशी और चाय समुदाय के जनजातिकरण को लेकर मंत्री समूह की रिपोर्ट विधानसभा में पेश किए जाने के बाद 14 जनजाति इसके विरोध में सड़क पर उतर चुके है।