असम, गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य के किसानों को मजबूत करने, कृषि ऋण और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तीन प्रमुख पहलों की घोषणा की है। सरकार का यह कदम किसानों की वित्तीय पहुंच को आसान बनाकर असम को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के विजन का हिस्सा है।
पहली पहल के तहत राज्य सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के 3.49 लाख खातों को कवर करने का लक्ष्य रखा है, जिससे पात्र किसानों को उनके पुराने और बकाया ऋणों को चुकाने और दोबारा से संस्थागत ऋण प्राप्त करने में मदद मिल सके। इस ऋण समाधान की लागत को सरकार, किसानों और बैंकों द्वारा आपस में साझा किया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार अब तक इस फ्रेमवर्क के तहत 1,741.15 करोड़ रुपये के ऋणों को कवर किया जा चुका है।
दूसरी पहल के रूप में कृषि अवसंरचना कोष यानी एआईएफ के तहत 2,050 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के शुरुआती योगदान के लिए सरकार मदद देगी, पात्र परियोजनाओं के लिए 22 करोड़ रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे और योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सात साल तक कम ब्याज दरों का लाभ दिया जाएगा।
तीसरी और अंतिम पहल के तहत पेप्सिको और एक बैंक के बीच साझेदारी की गई है, जिसका उद्देश्य आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए वित्तीय पहुंच को बेहतर बनाना है। इस साझेदारी से किसानों को खेती के खर्च के लिए ऋण और अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट आसानी से मिल सकेंगे, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और बाजार के साथ उनका जुड़ाव मजबूत होगा।
