आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम : केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) साझेदारी शिखर सम्मेलन 2026 में मुख्य भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश को एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री और संभार-तंत्र केंद्र तथा भारत के पूर्वी और मध्य भीतरी इलाकों के प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करने का स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उद्योग जगत के दिग्गजों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने 1990 के दशक में डिजिटल अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को समय रहते भांपते हुए हैदराबाद को एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभायी थी, उसी तरह आज 21वीं सदी के समुद्री क्षेत्र में राज्य के पास एक ऐतिहासिक अवसर मौजूद है।
आंध्र प्रदेश की रणनीतिक क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए सोनोवाल ने बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित राज्य की लगभग 1,053 किलोमीटर लंबी तटरेखा और भारत को पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जोड़ने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मागर्गों से इसकी निकटता का उल्लेख किया। उन्होंने विशाखापत्तनम बंदरगाह के शानदार प्रदर्शन की जानकारी देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में इस बंदरगाह ने लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कीर्तिमान स्थापित करते हुए 91.17 मिलियन टन माल का संचालन किया है और लगातार चौथे वर्ष अपनी विकास दर को कायम रखा है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि क्षमता विस्तार, व्यापार सुगमता बढ़ाने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से उन्होंने विशाखापत्तनम बंदरगाह पर लगभग 600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सागरमाला, समुद्री भारत दृष्टिकोण 2030 और समुद्री अमृत काल दृष्टिकोण 2047 के माध्यम से लगभग 80 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ समुद्री क्षेत्र में व्यापक बदलाव की ओर बढ़ रहा है और आंध्र प्रदेश इस राष्ट्रीय अभियान का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राज्य में मुलापेटा, मछलीपट्टनम, रामायपट्टनम और काकीनाडा एससीजे बंदरगाह जैसी चार प्रमुख नयी बंदरगाह परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जो राज्य की माल संचालन क्षमता और औद्योगिक संभावनाओं को काफी विस्तार देंगी।
संबोधन का एक प्रमुख आकर्षण दुगराजपट्टनम में प्रस्तावित नवीन जहाज निर्माण संकुल रहा, जिसे राष्ट्रीय जहाज निर्माण अभियान के तहत सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। लगभग 30,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश और 1.2 मिलियन सकल टन भार की लक्षित वार्षिक क्षमता वाली इस परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश समुद्री मंडल और विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण को मिलाकर एक विशेष प्रयोजन इकाई का गठन किया गया है। सोनोवाल ने वैश्विक जहाज निर्माताओं, प्रौद्योगिकी कंपनियों, उपकरण निर्माताओं, बंदरगाह संचालकों और निवेशकों को आमंत्रित करते हुए राज्य के लिए तीन मुख्य लक्ष्य निर्धारित किये, जिनमें विकसित भारत 2047 के सप्त धारा कार्ययोजना के अनुरूप आंध्र प्रदेश को बंदरगाह-आधारित विकास का अग्रणी केंद्र बनाना, इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी जहाज निर्माण व मरम्मत केंद्र के रूप में विकसित करना और एशिया, पूर्वी एशिया तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत के पूर्वी समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करना शामिल है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व और केंद्र के सहयोग से आंध्र प्रदेश भारत के समुद्री भविष्य में निर्णायक भूमिका निभाएगा और विकसित भारत 2047 के संकल्प में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
