सीमावर्ती राज्यों में जनसांख्यिकीय बदलाव बर्दाश्त नहीं : केंद्रीय गृह मंत्री

त्रिपुरा, अगरतला : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के कड़े रुख को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार जैसे सीमावर्ती राज्यों में किसी भी तरह के जनसांख्यिकीय परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं करेगी। त्रिपुरा की लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिकी और बेहतर निगरानी तंत्र के माध्यम से देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मौजूद तमाम कमजोरियों और कमियों को दूर करने तथा अवैध घुसपैठ को पूरी तरह रोकने के लिए हर आवश्यक और कड़े कदम उठा रही है। ​इस दौरान गृह मंत्री ने देश की सुरक्षा को डिजिटल और आधुनिक रूप देने के लिए एक बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट बॉर्डर परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही देश भर में कई संवेदनशील स्थानों पर इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। अमित शाह के अनुसार, स्मार्ट बॉर्डर की इस नई अवधारणा के तहत देश के सात से आठ स्थानों को चिन्हित कर शुरुआती चरण में काम शुरू होगा। इस योजना में अत्याधुनिक तकनीक, स्थानीय प्रशासनिक सहयोग और सीमा सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का एक बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा, जिससे सीमावर्ती इलाकों में एक बेहद प्रभावी और त्वरित प्रतिक्रिया देने वाला सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा सके।​केंद्रीय गृह मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीमावर्ती राज्यों, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे इलाकों में अवैध घुसपैठ, सीमा पार अपराध और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। त्रिपुरा के अपने इस दौरे के दौरान शाह ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से सीधा संवाद किया, वहां के सुरक्षा इंतजामों की व्यापक समीक्षा की और देश की सीमाओं की रक्षा में बल की सजग भूमिका की जमकर सराहना की। गौरतलब है कि केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से उन्नत निगरानी प्रणालियों, आधुनिक बाड़ लगाने और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के जरिए सीमा प्रबंधन के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर अवैध सीमा पार गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।