असम में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा

असम, गुवाहाटी : ​असम में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के विभागों का औपचारिक बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक पकड़ को मजबूत रखते हुए सरकार के सबसे महत्वपूर्ण महकमे अपने पास ही रखे हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी आधिकारिक सूची के अनुसार मुख्यमंत्री गृह, राजनीतिक, लोक निर्माण (भवन, राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कें), बिजली, सूचना व जनसंपर्क और मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागों की कमान सीधे संभालेंगे। इसके साथ ही वे उन सभी विभागों की जिम्मेदारी भी अपने पास रखेंगे, जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।​इस नए मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय, सामाजिक और प्रशासनिक समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। सरकार के सबसे अहम विभागों में से एक वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी जयंत मल्ला बरुआ को सौंपी गई है, जिन्हें इसके साथ पर्यावरण व वन और खान व खनिज विभागों का कार्यभार भी मिला है। वहीं जनता से सीधे जुड़े स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण मोर्चों पर अशोक सिंघल को तैनात किया गया है। सामाजिक संतुलन और लोक-कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के उद्देश्य से अश्विनी राय सरकार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, मृदा संरक्षण और अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास विभाग का जिम्मा दिया गया है।​औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक पहचान को गति देने के लिए बिमल बोरा को सांस्कृतिक मामले, उद्योग, वाणिज्य व सार्वजनिक उद्यम और एक्ट ईस्ट पॉलिसी मामले विभाग सौंपे गए हैं। जनजातीय विकास और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देते हुए विश्वजीत दैमारी को हथकरघा, वस्त्र व रेशम, खेल एवं युवा कल्याण, कौशल, रोजगार व उद्यमिता और स्वदेशी व जनजातीय आस्था और संस्कृति विभाग की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बराक घाटी के प्रतिनिधित्व को मजबूती देते हुए कृष्णेंदु पॉल को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पर्वतीय क्षेत्र और बराक घाटी विकास विभाग की कमान दी गई है, जबकि कौशिक राय को खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले, आवास व शहरी मामले और सहकारिता विभाग आवंटित किए गए हैं।​अनुभवी मंत्रियों पर भरोसा जताते हुए केशव महंत को राजस्व व आपदा प्रबंधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी व जलवायु परिवर्तन और सामान्य प्रशासन विभाग की गंभीर जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पीयूष हजारिका को कृषि, सिंचाई और संसदीय कार्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र के सुधारों में निरंतरता बनाए रखने के लिए डॉ. रनोज पेगु के पास स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, जनजातीय मामले (मैदानी) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बरकरार रखे गए हैं। कैबिनेट में महिला प्रतिनिधित्व को तरजीह देते हुए नीलिमा देवी को पशुपालन व पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन जैसे सीधे ग्रामीण आजीविका से जुड़े विभाग सौंपे गए हैं, जबकि सुशांत बरगोहाई को जल संसाधन और न्यायिक विभाग का कार्यभार मिला है।​विभागों के इस सुव्यवस्थित बंटवारे के साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने सभी कैबिनेट सहयोगियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने गहरा विश्वास व्यक्त किया कि पूरी टीम एकजुटता, पूर्ण निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ असम की जनता की सेवा करेगी और राज्य को प्रगति तथा समृद्धि के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाएगी।