उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन

अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध घुसपैठ और अवैध प्रवासियों से जुड़ी चिंताओं से निपटने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि हाल ही में समुदाय आधारित संगठनों, नागरिक समाज समूहों, छात्र संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ हुई परामर्श बैठकों के बाद प्रस्तावित चार पैनलों में से यह एक है। ​गृह विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार इस समिति की अध्यक्षता पर्यावरण और वन मंत्री वांगकी लोवांग करेंगे। इसके अलावा गृह आयुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे, जबकि अखिल अरुणाचल जनजाति फोरम (एआईटीएफ), अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ स्टूडेंट्स यूनियन (एएपीएसयू), अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन समिति के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कानूनी विशेषज्ञों और शिक्षाविदों को इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ​इस समिति को प्रदेश के भीतर अवैध घुसपैठ और अवैध प्रवासन के प्रसार का अध्ययन करने तथा सीमा नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके कार्यक्षेत्र में बायोमेट्रिक और डिजिटल सत्यापन प्रणाली अपनाने का सुझाव देना, फर्जी पहचान दस्तावेजों व बिना दस्तावेजों वाले अप्रवासियों के नेटवर्क से जुड़े मुद्दों की जांच करना और जाली या अवैध पहचान पत्रों के इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रशासनिक व कानूनी उपायों की सिफारिश करना भी शामिल है। सरकार ने निर्देश दिया है कि ये सभी सिफारिशें मौजूदा कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहकर ही की जानी चाहिए।​इस घटनाक्रम की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री खांडू ने कहा कि यह समिति इस मुद्दे के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करेगी और राज्य तथा इसके मूल समुदायों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी उपायों का प्रस्ताव रखेगी। समिति को अपनी पहली बैठक की तारीख से छह महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपनी होंगी। इसके साथ ही समिति को विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में अतिरिक्त विशेषज्ञों को शामिल करने और जरूरत पड़ने पर सरकारी विभागों व जिला प्रशासनों से रिपोर्ट, डेटा तथा स्टेटस अपडेट मांगने का अधिकार भी दिया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जारी किया गया यह आदेश सीमावर्ती राज्य में प्रवासन, पहचान सत्यापन और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर बढ़ रही सार्वजनिक चर्चाओं के बीच आया है।