जल जीवन मिशन 2.0: अरुणाचल प्रदेश ने केंद्र के साथ किया समझौता

अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि केंद्र सरकार के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 समझौते पर हस्ताक्षर होना राज्य में पेयजल सेवाओं को मजबूत करने और दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राज्य सरकार ने ग्रामीण पेयजल बुनियादी ढांचे में सुधार और घरों में नल के पानी की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक सुधार-लिंक्ड समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।​समझौते के बाद मुख्यमंत्री खांडू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह पहल पानी की किल्लत को दूर करने, सेवा वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने और हर घर तक सुरक्षित और विश्वसनीय नल का पानी पहुंचाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देगी। इस एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल, राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि मुख्यमंत्री खांडू और अरुणाचल प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग एवं जल आपूर्ति मंत्री मामा नटुंग इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए।​अधिकारियों के मुताबिक यह समझौता केंद्र के संशोधित जेजेएम 2.0 ढांचे का हिस्सा है, जो ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक स्थायित्व, बेहतर सेवा वितरण और समुदाय के नेतृत्व वाले प्रबंधन पर जोर देता है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों से ढांचागत सुधार करने, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव में ग्राम स्तर की जल और स्वच्छता समितियों सहित स्थानीय निकायों की भागीदारी बढ़ाने की उम्मीद की गई है।​केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस साल की शुरुआत में मंजूर किया गया जेजेएम 2.0 बढ़े हुए वित्तीय परिव्यय के साथ दिसंबर 2028 तक लागू किया जाएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पानी की गुणवत्ता की निगरानी और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करते हुए ग्रामीण परिवारों को विश्वसनीय और सतत पेयजल सेवाएं सुनिश्चित करना है। इस सुधार-लिंक्ड ढांचे में शामिल होने से अरुणाचल प्रदेश को प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे दूरदराज और दुर्गम इलाकों के घरों तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के प्रयासों में तेजी आएगी।