मिजोरम, आइजोल : मिजोरम में राशन के चावल की कालाबाजारी रोकने और लाभार्थियों को उनका पूरा कोटा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री बी. लालछनजोवा ने गुरुवार को बताया कि राशन का चावल ढोने वाले ट्रकों के लिए जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य की जाएगी और उचित मूल्य की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल (ई-पॉस) मशीनों को डिजिटल तौल कांटों से जोड़ा जाएगा।
इस नई व्यवस्था के तहत राशन का चावल ले जाने वाले सभी ट्रकों में एआईएस-140 मानकों के अनुरूप जीपीएस उपकरण लगाना अनिवार्य होगा। इन वाहनों की आवाजाही पर विभाग के कमांड एंड कंट्रोल रूम से सीधी निगरानी रखी जाएगी और बिना ट्रैकिंग उपकरण वाले वाहनों को राशन के चावल की ढुलाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक अनिवार्य जीपीएस प्रणाली पूरी तरह लागू नहीं हो जाती, तब तक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर ट्रांसपोर्टरों को केंद्र सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मोबाइल ऐप आधारित ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करने की छूट दी गई है। मंत्री के अनुसार, यह नई व्यवस्था दिसंबर के अंत तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है।
इसके साथ ही विभाग सभी उचित मूल्य की दुकानों पर ई-पॉस मशीनों को डिजिटल तौल कांटों से जोड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गई मात्रा और वास्तव में वितरित किए गए चावल का सही मिलान हो सके। इस एकीकरण का मुख्य उद्देश्य कम तौलने की शिकायतों और उन फर्जी लेनदेन पर लगाम लगाना है, जिनमें लाभार्थियों द्वारा राशन न लिए जाने के बावजूद उसे वितरित दिखा दिया जाता है। मंत्री लालछनजोवा ने जानकारी दी कि नवंबर के वितरण चक्र के लिए विक्रेताओं का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है, हालांकि इंटरनेट कनेक्टिविटी या उपकरण संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे 263 उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं को अस्थायी रूप से पुरानी व्यवस्था जारी रखने की अनुमति दी गई है।
सरकार ने राशन विक्रेताओं के मार्जिन और परिवहन दरों में भी संशोधन किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों के लिए मार्जिन बढ़ाकर 3 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है, जबकि अतिरिक्त पीएचएच, गैर-एनएफएसए और मिजोरम राज्य विशेष राशन पैकेज श्रेणियों के लिए अक्टूबर से मार्जिन 2 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में ढुलाई करने वाले विक्रेताओं के लिए परिवहन दर भी 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है।
राज्य सरकार सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, रूट ऑप्टिमाइजेशन टूल और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जैसी तीन प्रणालियों के माध्यम से पूरे चावल वितरण नेटवर्क को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रही है। जहां रूट ऑप्टिमाइजेशन टूल परिवहन के छोटे मार्गों की पहचान करेगा, वहीं व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ट्रकों की वास्तविक समय पर निगरानी सुनिश्चित करेगा। ये तीनों प्रणालियां मिलकर एक गोदाम से दूसरे गोदाम और अंततः उचित मूल्य की दुकानों तक चावल की आवाजाही को ट्रैक करेंगी।
आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम को राशन वितरण के लिए हर महीने लगभग 91,000 क्विंटल चावल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 54,798.33 क्विंटल चावल भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, जबकि राज्य लगभग 36,000 क्विंटल चावल खुले बाजार से खरीदता है। राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में खुले बाजार से चावल की खरीद में भी भारी कटौती करने की योजना बना रही है। वर्ष 2026-27 के लिए खरीद का अनुमान 3,34,114 क्विंटल रखा गया है, जो 2025-26 में खरीदे गए 4,79,488 क्विंटल की तुलना में 1,45,374 क्विंटल कम है और इससे राज्य को लगभग 52.19 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में चावल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है और दिसंबर के एनएफएसए वितरण के लिए आवश्यक चावल फिलहाल सात एफसीआई डिपो से उठाया जा रहा है। इसके साथ ही 2027-28 के लिए 66 केंद्रों को कवर करते हुए एक अस्थायी मानसून स्टॉक योजना भी तैयार की गई है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मिजोरम में कुल 1,266 उचित मूल्य की दुकानें और 2,96,051 राशन कार्ड हैं, जिनके माध्यम से 11,78,801 की आबादी लाभान्वित हो रही है।
