अमेरिका, वाशिंगटन : वैश्विक ऊर्जा संकट और घरेलू स्तर पर बढ़ती ईंधन की कीमतों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक महत्वपूर्ण ऊर्जा समझौते का ऐलान किया है। इस समझौते के तहत अमेरिका रूस से भारी मात्रा में डीजल की खरीद करेगा। इस नए फैसले को लेकर वैश्विक स्तर पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि यह अमेरिकी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। घोषित समझौते के अनुसार आपूर्ति की शुरुआत तुरंत 3 लाख टन डीजल के साथ की जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से नवंबर के महीने में आपूर्ति को बढ़ाकर 5 लाख टन और फिर अगले चरण में 10 लाख टन तक पहुंचाया जाएगा। लेनदेन को कानूनी और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने 7 अप्रैल 2027 तक प्रभावी रहने वाला एक विशेष अस्थायी सामान्य लाइसेंस भी जारी कर दिया है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को इस संबंध में रूसी संस्थाओं के साथ व्यापार करने की छूट मिलेगी। इस फैसले के पीछे का मुख्य कारण हाल के दिनों में डीजल की आसमान छूती कीमतें और अमेरिका के भीतर बढ़ता आर्थिक दबाव है। अमेरिका में आगामी मध्यावधि चुनावों को देखते हुए ट्रम्प प्रशासन की प्राथमिकता ट्रक चालकों, किसानों, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और आम उपभोक्ताओं को महंगाई से तत्काल राहत देना है। वैश्विक बाजार में ईरान से जुड़ी भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण रिफाइनरी उत्पादन प्रभावित हुआ था, जिसने आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया था। इस स्थिति से निपटने के लिए व्हाइट हाउस ने रूसी डीजल को सबसे त्वरित समाधान माना है। दूसरी ओर इस समझौते ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस कदम की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि अमेरिकी प्रशासन का यह रुख रूस के खिलाफ बने वैश्विक मोर्चे को कमजोर करता है और इससे मॉस्को को अपने सैन्य अभियानों के वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होगा। कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का भी मानना है कि जब अमेरिका अन्य देशों पर रूसी ऊर्जा उत्पाद न खरीदने का दबाव बनाता रहा है, तब उसका स्वयं रूस से डीजल खरीदना उसके नीतिगत विरोधाभास को दर्शाता है।
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