नई दिल्ली : पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाकर किए जा रहे बार-बार के हमलों के बीच भारत सरकार अपने समुद्री कार्यबल की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में नौवहन की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए स्पष्ट किया कि भारत सरकार सीफेयरर फर्स्ट यानी नाविक सर्वोपरि के दृष्टिकोण के साथ अपने नाविकों के हितों की रक्षा कर रही है।
समुद्री मार्गों पर उत्पन्न हुई चुनौतियों और भारतीय नाविकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।
इस बैठक में उन्होंने मौजूदा परिचालन स्थिति और ताजा अपडेट पर विस्तार से चर्चा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान सोनोवाल ने विशेष रूप से इन घटनाओं से प्रभावित नाविकों और पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे की वर्तमान स्थिति का बारीकी से आकलन किया। उन्होंने नौवहन महानिदेशालय को सख्त निर्देश दिया है कि मुआवजा वितरण और सहायता कार्यों में हो रही प्रगति की जानकारी वे सीधे और व्यक्तिगत रूप से उन्हें दें, ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो।
इसके साथ ही, उन्होंने यह भी समीक्षा की कि पीड़ितों के परिजनों को समय पर हर संभव आर्थिक और प्रशासनिक सहायता मिल सके, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में निगरानी तंत्र को मजबूत करने की जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आधुनिक तकनीक आधारित ‘ई-नाविक’ प्रणाली के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में चौबीसों घंटे सक्रिय नजर रखी जा रही है। इसके तहत वर्तमान में फारस की खाड़ी में 800 से अधिक और ओमान की खाड़ी में 200 से अधिक जहाजों की लगातार ट्रैकिंग की जा रही है, जिससे संकट की इस घड़ी में हर एक भारतीय नाविक की सुरक्षित वापसी और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।






