मिजोरम, आइजोल : मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने नीति आयोग की क्षेत्रीय कार्यशाला में कहा कि विजन 2047 के तहत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य को मजबूत संस्थानों और प्रभावी कार्यप्रणाली की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ बड़े लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए मजबूत योजना, आंकड़ों पर आधारित नीतियां और बेहतर क्रियान्वयन जरूरी है।
उन्होंने बताया कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विभागों के बीच तालमेल बैठाने और योजनाओं के नतीजों को आंकने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मिजोरम का लक्ष्य 2047 तक भारत की 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में एक प्रतिशत का योगदान देना है, जिसके तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को करीब 25 लाख करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति आय को 16 लाख रुपये से अधिक करने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने नीति आयोग द्वारा मिजोरम के एसआईटी के लिए स्टेट सपोर्ट मिशन को अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के युवा, प्राकृतिक संसाधन, पर्यटन और म्यांमार व बांग्लादेश से लगी मिजोरम की सीमाएं भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत दक्षिण-पूर्व एशिया से व्यापार और संबंधों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।
