13 साल बाद रेलवे ने बदले नियम, 1 जुलाई से लागू

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और अनधिकृत यात्रा पर लगाम लगाने के लिए अपने नियमों में एक बड़ा और कड़ा बदलाव किया है। पूरे 13 साल के लंबे अंतराल के बाद रेलवे के जुर्माने और दंड से जुड़े नियमों को संशोधित किया गया है, जो आगामी एक जुलाई से देश भर में पूरी तरह लागू हो जाएंगे। इस नए बदलाव के तहत ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर अब पहले के मुकाबले दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। पहले जहां बिना उचित टिकट के पकड़े जाने पर 250 रुपये का न्यूनतम जुर्माना देना पड़ता था, वहीं अब नए नियमों के मुताबिक यात्रियों को 500 रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। रेलवे का यह कदम बिना टिकट यात्रा करने की प्रवृत्ति को रोकने और ईमानदारी से टिकट खरीदकर सफर करने वाले यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से उठाया गया है।​यह कड़ा नियम केवल बिना टिकट सफर करने वालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों के नाम पर आरक्षित टिकट का गलत इस्तेमाल करने वालों पर भी पूरी तरह लागू होगा। अगर कोई यात्री किसी दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे भी इसी तरह दोगुने जुर्माने यानी 500 रुपये के दंड का भागीदार बनना पड़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि लोग भीड़भाड़ या आपातकाल का हवाला देकर दूसरों के टिकट पर सफर करने की कोशिश करते हैं, जिससे न सिर्फ रेलवे के राजस्व को नुकसान होता है बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है। नए नियमों के जरिए रेलवे प्रशासन इस तरह की अनियमितताओं पर पूरी तरह रोक लगाना चाहता है ताकि पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन बना रहे।​इन सब के अलावा, महिला यात्रियों की सुरक्षा और उनके व्यक्तिगत स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए रेलवे ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। ट्रेनों के महिला कोच में अक्सर पुरुषों के अनधिकृत रूप से प्रवेश करने और सफर करने की शिकायतें मिलती रहती हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए नए नियमों में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पुरुष यात्री किसी महिला कोच में बिना किसी वैध कारण या अधिकार के प्रवेश करता है, तो उस पर 2,500 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की यह बड़ी राशि पुरुषों को महिला डिब्बों से दूर रखने के लिए एक कड़े निवारक के रूप में काम करेगी, जिससे ट्रेनों में महिलाओं का सफर पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, सहज और सम्मानजनक हो सकेगा।